1. Пограничные органы рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или о повреждении специальных информационных знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), частью 1 статьи 7.11, статьями 8.16 - 8.20, 8.33, 8.35, частью 2 статьи 8.37, статьями 8.38, 11.7 (в части, касающейся нарушения правил плавания в акватории Северного морского пути), 18.1 - 18.7, 18.14, частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, его заместители;
2) руководители подразделений, уполномоченных в сфере пограничной охраны и в сфере охраны морских биологических ресурсов, структурного подразделения федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, их заместители;
3) начальники управлений, их заместители;
4) начальники служб и отрядов, их заместители;
5) начальники государственных морских инспекций, государственных специализированных инспекций, государственных зональных (районных) инспекций, специализированных отделов (отделений), их заместители;
6) старшие государственные инспектора Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов;
7) начальники отделов, коменданты пограничных комендатур, начальники подразделений пограничного контроля, их заместители;
8) начальники государственных участковых инспекций, государственных инспекторских постов;
9) государственные инспектора Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов;
10) командиры пограничных кораблей (катеров), капитаны пограничных патрульных судов (катеров);
11) начальники пограничных застав, отделений, радиотехнических и пограничных постов, их заместители;
12) государственные участковые инспектора Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов;
13) начальники подразделений процессуальной деятельности, их заместители, старшие дознаватели, дознаватели, старшие специалисты и специалисты по административному производству.
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.17 - 8.20, частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса, рассматривают должностные лица, указанные в пунктах 1 - 9, 12, 13 части 2 настоящей статьи.
1. ООО "РК "Новый Мир" оспаривает конституционность статьи 23.10 КоАП Российской Федерации, определяющей полномочия пограничных органов при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Как следует из представленных материалов, решением Фрунзенского районного суда города Владивостока, оставленным без изменения решением Приморского краевого суда, изменено постановление должностного лица пограничного органа по делу об административном правонарушении (действия юридического лица переквалифицированы на другую статью Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). При этом суды в том числе пришли к выводу о том, что указанный Кодекс допускает возможность вынесения постановления по делу об административном правонарушении должностным лицом, составившим протокол об административном правонарушении.
Постановление Верховного Суда РФ от 06.12.2018 N 20-АД18-8
В силу части 1 статьи 23.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.37 названного Кодекса, рассматривают пограничные органы.
В соответствии с частью 2 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.37 названного Кодекса, рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье.